काठमाडौँ । यो साता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा बन्ने यस सरकारले विज्ञहरूको टोलीलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि हरेक वर्ष सरकारले आलोचना खेप्दै आएको कृषि क्षेत्रको प्रमुख समस्या रासायनिक मलको अभाव नयाँ सरकारका लागि पनि मुख्य चुनौती बन्ने देखिएको छ । सरकार गठनको संघारमा मलको आपूर्ति अवस्था अझै अपर्याप्त छ ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि कुल ६ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सोही अनुसार बजेट र टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यद्यपि, मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मलको कुल माग १३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रहेको छ ।

कृषि मन्त्रालयले मलको अत्यधिक प्रयोगका कारण माग निरन्तर बढिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार पहिले धान र तरकारीमा मात्र बढी प्रयोग हुने रासायनिक मल अहिले हिउँदे र बर्खे मकैका साथै अन्य नगदेबालीमा पनि व्यापक रूपमा खपत हुन थालेको छ । ‘पहिले असारका लागि मात्र मलको जोहो गर्ने गरिन्थ्यो, अहिले धान लगाउनु अगावै हाइब्रिड मकैमा पनि मल हाल्ने गरिएकाले खपत बढेको हो,’ उनले भने ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी रासायनिक मलको अभावसँग जुध्नुको साटो सरकार जैविक मलतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘माटो र जनस्वास्थ्य बिग्रिसक्यो, अब रासायनिक मलको हाहाकार गरिरहनुभन्दा सरकारले जैविक मललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गर्दा देशको पुँजी बाहिर जाँदैन र किसानले पनि सहजै मल पाउँछन् ।’ जैविक उत्पादनको बजारीकरण र उत्पादनमा आधारित अनुदान दिए रासायनिक मलको माग क्रमशः कम हुँदै जाने उनको विश्वास छ ।

त्यसैगरी युवा कृषि विज्ञ दीपेश नेपाल पनि रासायनिक मलको सट्टा जैविक र प्राङ्गारिक मलमा जोड दिन्छन् । ‘उब्जनी फर्माकल्चर फार्म’का सञ्चालक समेत रहेका नेपालले सरकारले जैविक मलमा पर्याप्त चासो र अपनत्व नलिएका कारण किसानहरूले रासायनिक मलको विकल्प अपनाउन नसकेको आरोप लगाए । उनी भन्छन्, ‘मानव र प्रकृतिको स्वास्थ्यका लागि प्राकृतिक खेतीको अपरिहार्यता सरकारले बुझ्नुपर्छ । यस्ता खेतीलाई प्रोत्साहन गरे रासायनिक मलको माग आफैँ घट्छ ।’

नेपालका १२ वटा द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषण प्रयोगशाला एकाइहरूको तथ्याङ्कअनुसार तरकारीमा विषादी प्रयोगको अवस्था चिन्ताजनक छ । कृषि विभागको प्रतिवेदन अनुसार फागुन मसान्तसम्म देशभरका प्रयोगशालाहरूले कुल २२ हजार ८ सय ६० वटा तरकारी तथा फलफूलका नमुना परीक्षण गरेका छन् ।

परीक्षण गरिएका कुल नमुनामध्ये २२ हजार ६ सय ९८ नमुनामा विषादीको रोकावट प्रतिशत ३५ भन्दा कम देखिएको छ, जसलाई सुरक्षित मानिन्छ । यस्तै, ४६ नमुनामा विषादीको मात्रा ३५ देखि ४५ प्रतिशतको बीचमा देखिएको छ, जसलाई केही समय पर्खेर मात्र उपभोग गर्न मिल्छ । तर जनस्वास्थ्यका लागि गम्भीर मानिने ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी अवशेष भएका ११६ वटा नमुना भेटिएका छन्, जुन मानवीय उपभोगका लागि पूर्णतः अयोग्य छन् ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा काठमाडौँको कालीमाटीस्थित प्रयोगशालाले सबैभन्दा धेरै ३ हजार १ सय २१ नमुना परीक्षण गर्दा २६ वटामा उच्च विषादी भेटिएको थियो । त्यसैगरी पोखरामा २ हजार ३ सय ६ परीक्षणमध्ये २६ वटामा र कावासोतीमा १ हजार ३ सय ५३ परीक्षणमध्ये २२ वटा नमुनामा अत्यधिक विषादी अवशेष पाइएको छ । यस्तै, अत्तरियामा १२, नेपालगन्जमा ७ र विर्तामोडमा ३ वटा नमुना खान नमिल्ने अवस्थामा फेला परेका छन् ।